उत्तराखंड(देहरादून),शुक्रवार 01 मई 2026
राज्य में विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि अनुरोध श्रेणी में आने वाले पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे। इसके लिए सभी जनपदों से समयबद्ध प्रस्ताव मांगे गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसे में शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में नजदीकी विद्यालय से वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। लापरवाही पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में बिना स्वीकृत अवकाश अनुपस्थित रहने, बायोमैट्रिक उपस्थिति न लगाने, नशे की हालत में पाए जाने या छात्राओं से दुर्व्यवहार जैसे मामलों में शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि और जबरन किताबें थोपने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। शिक्षा मंत्री ने सभी जनपदों से रिपोर्ट तलब करते हुए निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के 150 मीटर के दायरे में संचालित शराब, पान, बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू की दुकानों को हटाया जाए। इस कदम को छात्रों के हित में महत्वपूर्ण बताया गया है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, खेल मैदान और खेल सामग्री की उपलब्धता का आकलन कर रिपोर्ट जल्द शासन को भेजी जाए। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं।
पदोन्नति और परीक्षा परिणामों की समीक्षा
प्राथमिक शिक्षा में पात्र शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक (जूनियर) पदों पर पदोन्नति के निर्देश दिए गए। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा करते हुए कम प्रदर्शन वाले जिलों को विशेष ध्यान देने को कहा गया। प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा कंचन देवराडी को सेवानिवृत्ति पर विभागीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनके साथ जुड़े अनुभव साझा किए।