उत्तराखंड(देहरादून),बुधवार 18 नवंबर 2026
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का अगले 15 दिनों में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने और उत्तरकाशी में निर्माण कार्य के लिए तत्काल भूमि का कब्जा उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने को कहा।
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के संबंध में उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने को कहा।
उन्होंने नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने और प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिससे कि निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।