उत्तराखंड(देहरादून),मंगलवार 29 अक्टूबर 2024
मुख्य सचिव ने अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में देरी होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा करने को कहा। साथ ही मिसिंग लिंक फंड के तहत जिन विभागों में प्रस्ताव डीपीआर, टीएसी या डीएफसी स्तर पर लंबित हैं उन्हें त्वरित पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक की ओर से फंडिंग करने पर सहमति बनी। इस दौरान मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि मिसिंग लिंक फडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस संबंध में सभी विभाग अपने स्तर पर ऐसी आधी-अधूरी योजनाओं का गंभीरता से आकलन करे, फील्ड ऑफिसर्स से भी जानकारी ली जाए। उन्होंने सभी विभागों को योजनाओं की ऑनरशिप लेते हुए कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं की स्पष्टता और सरलीकरण के भी निर्देश भी दिए है।
मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति भी पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर नियमित अपलोड की जाए। पीएम गतिशक्ति में इन प्रोजेक्ट्स की निरन्तर माॅनिटरिंग की जाती है। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों विशेषरूप से सचिवों की अनुपस्थिति में पत्रावली संबंधित शासकीय कार्यों में विलम्ब न हो और अधिकारी इस संबंध में समाधान के लिए किसी भी समय तत्काल सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को शासकीय कार्यों में तत्परता से कार्य करने की संस्कृति विकसित करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मिसिंग लिंक के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी भी योजना के तहत फंडिंग नही हो पाती,ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित वित्त, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, उद्यान विभाग, ऊर्जा के अपर सचिव और वर्चुअली माध्यम से जिलाधिकारी चंपावत शामिल हुए।