उत्तराखंड(देहरादून),गुरुवार 24 अक्टूबर 2024
धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए और मुख्यमंत्री गैस नि:शुल्क योजना को तीन वर्ष के लिए 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में युवाओं को भेड़-बकरी, कुक्कुट और मछली पालन के लिए प्रोत्साहन करने और पशुपालकों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए आईटीबीपी बटालियन में मांस आपूर्ति करने की भी मंजूरी दे दी है।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बीफ्रिंग में बताया कि मंत्रिमंडल में करीब 30 प्रस्ताव आए। बैठक में वर्ष 2024 के दितीय विधानसभा सत्र की सत्रावसान को मंजूरी दी गई। इस दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।
मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा। अभी तक सैनिक कल्याण विभाग की ओर से इसका भुगतान किया जाता था। कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल वयवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर 1 दिसंबर 2024 से अलग-अलग दरों पर शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीन गैस सिलेन्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना को अगले तीन साल यानी वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1,84,101 अन्त्योदय राशन कार्डधारक हैं।
उन्हाेंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में स्थित आईटीबीपी बटालियन को उच्चगुणवत्ता वाली जीवित भेडों, बकरियों, कुक्कुट और मछली के मांस की सहकारी समितियों के माध्यम से आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से 30 प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी समितियों और गांव स्तर पर विद्यमान प्राथमिक समितियों के माध्यम से 10 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। इनमें से लगभग सात हजार महिलाएं हैं। कुक्कुट की आपूर्ति से लगभग 740 से अधिक पशुपालक और 40 समितियों के माध्यम से लगभग 450 से अधिक मछली पालक लाभान्वित होंगे।
उन्हाेंने बताया कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जारी अध्यादेश की अवधि काे भी सरकार ने तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी है। इससे मलिन बस्तियों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल में मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जीवाें के साथ संघर्ष में घायलों को आर्थिक सहायता के साथ आयुष्मान योजना का लाभ दिथा जाएगा। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर में आवासीय और प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग करेगा। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हैलीपैड बनने के लिए जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग की नियमावली के तहत अब पांच लाख ही जीपीएफ में जमा हो सकेंगे।
बगाेली ने बताया कि सरकार उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाने की व्यवस्था करेगी। सरकार ने अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार वहन करेगी। उन्हाेंने बताया कि मंत्रिमंडल में सिविल न्यायालय विकास नगर के लिए 30 वर्ष की लीज पर 358 वर्ग मीटर जमीन देने पर भी मुहर लगी है। बैठक में विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखने, नगरपालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन, वर्ष 2007 से छूटे लोगों को भी पेंशन देने दी गई।एमएसएमई के तहत यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद को सृजन किया गया है। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा उसे हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा।
बगाेली ने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा। पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्क्ष भर्ती में अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही एमलिब को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी, चार पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया।