उत्तराखंड(देहरादून),शनिवार 22 जून 2024
उत्तराखंड भाजपा ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये वही लोग हैं जो कल तक उत्तराखंड में लागू नकल निरोधक कानून को शोषण बताते थे, लेकिन जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली है।
केंद्र सरकार की ओर से एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू करने पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। देश भर में नकल के विरुद्ध कठोर कानून लागू होना देवभूमिवासियों के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह कानून पहले ही लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि एंटी पेपर लीक कानून के अमल में आने से उत्तराखंड की तर्ज पर देश भर से नकल माफियाओं का समूल नाश होना निश्चित है।
नकल विरोधी कानून को शोषण बताने वाले नीट परीक्षा पर कर रहे हंगामा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए इनकी सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में नकल माफियाओं को संरक्षण देकर फलने-फूलने का मौका दिया। जितने भी पेपर लीक, नकल या परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले सामने आए, वे सभी कांग्रेस शासन काल के हैं और उन पर हुई समस्त कार्यवाही भाजपा सरकार में ही हुई है। उन्होंने कहा कि आज नीट परीक्षा को लेकर राजनीति करने वाली यही कांग्रेस पार्टी है, जो राज्य में पहले से लागू इस कानून को उत्पीड़नकारी बताकर विरोध कर रही है। एक वर्ष से अधिक समय से वह इसके विरोध की आड़ में नकल और उससे व्यवसाय करने वालों की पैरवी कर रहे थे, लेकिन अफसोसजनक और बेशर्मी वाली राजनीति है कि वही कांग्रेस नेता नीट भर्ती परीक्षा को लेकर कड़ी कार्यवाही और कड़ा नकल कानून न होने की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं।
राजस्थान में डेढ़ दर्जन पेपर लीक पर चुप रही कांग्रेस, अब भ्रम फैलाने की कर रही राजनीति
उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस के हो-हल्ले को भ्रम फैलाने की राजनीति का हिस्सा बताया। जब राजस्थान में डेढ़ दर्जन से अधिक पेपर लीक के मामले एक के बाद एक सामने आए थे तो इनकी और इनके नेता राहुल गांधी की जुबान तक नहीं हिली। जबकि नीट प्रकरण को लेकर सभी जानते हैं कि न्यायालय में इस पूरे विवाद पर कार्यवाही जारी है, जिसके निर्णय का इंतजार है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा विभाग ने ग्रेस मार्क्स वाले सभी प्रतियोगियों को दोबारा परीक्षा देने और गड़बड़ी की जांच एवं परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाने जैसी जरूरी निर्णय लिए है। चूंकि परीक्षा पर लिए जाने वाले निर्णय पर 24 लाख छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। लिहाजा इसकी विस्तृत जांच और गंभीर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने की अपनी पुरानी नीति पर ही काम कर रही है।